पुरानी पेंशन देगी उत्तराखण्ड सरकार!

  • लोकसभा चुनाव से पहले धामी ने खेला बड़ा दावं
  • आठवीं के बाद आईटीआई करने पर मिलेगा हाईस्कूल का सर्टिफिकेट
  • मुनिकीरेती पालिका, कैंपटी व गुप्तकाशी बने नगर पंचायत
  • 15 साल पुराने वाहन स्क्रैप कराने पर मिलेगी सब्सिडी

देहरादून। Uttarakhand government will give old pension उत्तराखण्ड की धामी सरकार ने पुरानी पेंशन देने के फैसले पर मुहर लगा कर सब को चौका दिया है। सोमवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की अहम बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है।

वहीं, एक अक्टूबर 2005 तक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हुए कार्मिकों को भी पुरानी पेंशन देने का निर्णय लिया गया है। इस बैठक में औद्योगिक विकास, महिला सशक्तीकरण, वन, लोक निर्माण विभाग, पर्यटन और शहरी विकास से संबंधित फैसले लिए गए।

कैबिनेट बैठक में वर्षा जल संरक्षण के लिए हजारों डैम, एक अक्टूबर, 2005 तक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हुए कार्मिकों को भी पुरानी पेंशन का विकल्प सहित कई अहम विधेयक पर मुहर लगी है।

सोमवार को सीएम धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल शामिल हुए। हालांकि, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी और प्रेमचंद अग्रवाल राज्य से बाहर हैं, जिसके चलते बैठक में शामिल नहीं हो पाए। कैबिनेट बैठक में विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन पर दो मिनट का मौन रखकर कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई।

कैबिनेट बैठक में लिये गये फैसलों की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव एसएस संधु ने बताया कि मुनिकी रेती ढालवाला को श्रेणी एक में उच्चीकरण करने का निर्णय लिया गया है। एडीबी प्रोजेक्ट के तहत पावर हाउस के उच्चीकरण का काम यूपीसीएल के तहत किया जाएगा।

ग्राम्य विकास विभाग में लेखाकार के स्वीकृत पर बदलाव किया गया। राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन बनाने का लिया गया निर्णय लिया गया है। पर्यटन नीति में संशोधन करने का भी फैसला लिया गया है। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के ढांचे में संशोधन करने को भी मंजूरी दी गई है।

खांडसारी नीति को एक साल के लिए आगे बढ़ाया गया। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी दी गई है। भारत सरकार की स्क्रैप नीति को प्रदेश में लागू करने का निर्णय लिया गया है। कमर्शियल वाहनों को 15 फीसदी और प्राइवेट वाहनों को 25 फीसदी की छूट दी जाएगी।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विभाग के पैकेज नीति में संशोधन करने को भी मंजूरी दी गई है। केंद्रीय विद्यालय, टिहरी के उच्चीकरण में आ रही दिक्कतों के चलते छूट देने का फैसला लिया गया है। निराश्रित गोवंश की व्यवस्थाओं के लिए जिलाधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है।

गुप्तकाशी को नगर पंचायत बनाने का निर्णय लिया गया

वित्त विभाग में अपर आयुक्त प्रशासन पद के लिए संशोधन करने को मंजूरी दी गई है। 8वीं पास बच्चे आईटीआई पास करने के बाद सिर्फ हिंदी की परीक्षा पास कर 10वीं पास हो जाएंगे, इसी तरह 10वीं पास बच्चे आईटीआई पास करने के बाद सिर्फ हिंदी की परीक्षा पास कर 12वीं पास हो जाएंगे।

सोलर वाटर हीटर को घरेलू उपयोग में 50 फीसदी अनुदान और कमर्शियल में 38 फीसदी अनुदान देने का निर्णय लिया गया है। योग प्रशिक्षकों को आउटसोर्स के माध्यम से विद्यालयों और महाविद्यालयों में तैनात किया जाएगा। गुप्तकाशी को नगर पंचायत बनाने का निर्णय लिया गया है।

जड़ी बूटियों की योजना को भी मंत्रिमंडल की मंजूरी दी गई है। प्रदेश के 11 जिलों में 1600 तरह की जड़ी बूटी होती हैं, ऐसे अगले 10 साल के लिए ये योजना संचालित की जाएगी, करीब 5000 हेक्टेयर में जड़ी बूटियों का उत्पादन होगा। जलागम विभाग के तहत प्रदेश की सभी नदियों में चेक डैम बनाये जाएंगे, इसके लिए मास्टर प्लान तैयार करने का निर्णय लिया गया है।

भारत सरकार की कैच द रेन योजना के तहत प्रदेश में काम होगा, वित्त विभाग के तहत भारत सरकार की ओल्ड पेंशन योजना और न्यू पेंशन योजना के तहत लिए गए निर्णय को उत्तराखंड में किया गया एडॉप्ट। कर्मचारियों को विकल्प दिया जाएगा।

अग्निशमन नियमावली में संशोधन करने, गृह विभाग के तहत कैदियों के लिए बनाए गए भारत सरकार की जेल मैनुअल को उत्तराखंड सरकार ने एडॉप्ट करने का फैसला लिया है। कैंपटी फॉल क्षेत्र को नगर पंचायत बनाने का भी निर्णय लिया गया है।

उत्तराखंड वित्त सेवा नियमावली में संशोधन करने, सचिवालय के नियमित कर्मचारियों के वर्दी भत्ते के लिए 2400 रुपए की मंजूरी देने पर कैबिनेट ने सहमति प्रदान की है। पर्यटन विभाग के तहत यात्रा मार्ग पर बने पुराने पुलों का बेहतर इस्तेमाल के लिए पार्किंग, टॉयलेट आदि बनाए जायेंगे। पहले चरण में 3 पुराने पुलों को चिन्हित किया गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस के लिए 8 करोड़ 9 लाख रुपए को मंत्रिमंडल की मंजूरी दी गई है।

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