सदन में गूंजा राशन कार्ड वापसी का मामला
राशन कार्डों के निरस्तीकरण में कोई भ्रम नहीः रेखा
12,58544 सुविधाजनक कार्ड वितरण का दावा
देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन सत्ता और विपक्ष के विधायकों ने सदन में राशन कार्ड निरस्तीकरण कराए जाने का मामला सदन में उठाया। भाजपा विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने प्रश्न पूछा कि क्या खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री बताएंगे कि प्रदेश में राशन कार्डों को निरस्त कराएं जाने के सरकारी आदेश से जनता में भ्रम वह निराशा का वातावरण बना हुआ है, इसके जवाब में विभाग की मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राशन कार्डों का निरस्तीकरण कराया जा रहा है, मगर इससे किसी तरह का भ्रम व निराशा नहीं है। उन्होंने कहा कि शासनादेश संख्या 361, 15 जुलाई 2013 व 427, 7 अगस्त 2013 के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के राशन कार्ड के लिये पात्रता के मानक जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार मानक के विपरीत जिन लाभार्थियों के पास राशन कार्ड उपलब्ध है वह स्वेच्छा से राशन कार्ड समर्पित कर रहे हैं। वहीं, प्रीतम सिंह पंवार ने एक दूसरा सवाल यह भी पूछा कि डिजिटल राशन कार्ड कब तक उपलब्ध करा दिये जाएगे। इस पर विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि जुलाई तक सभी को डिजिटल राशन कार्ड उपलब्ध करा दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि डाटा मोडिफिकेशन का कार्य करते हुए सुविधाजनक राशन कार्ड वितरण का कार्य गतिमान है। 30 मई 2022 तक जनपदों को मुद्रण के बाद 13,46,632 नवीन सुविधाजनक राशन कार्ड प्राप्त हो गए हैं। इसके सापेक्ष 1258544 राशन कार्ड धारकों को नवीन राशन कार्ड का वितरण कर दिया गया है। जनपद वार राशन कार्ड मुद्रण एवं वितरण का कार्य चल रहा है। विभागीय रेखा आर्य ने बताया कि चमोली में 59874, रुद्रप्रयाग में 47540, पिथौरागढ़ में 38510, टिहरी में 63354, नैनीताल में 1,35175, देहरादून में 205000, चंपावत में 50044, बागेश्वर में 53584, अल्मोड़ा में 92076, पौड़ी में 71862, हरिद्वार में 170134, उत्तरकाशी में 37211 व उधम सिंह नगर में 238680 इस प्रकार कुल 12,58544 अभी तक वितरित किए जा चुके हैं।
