सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को होगी 10 वर्ष की जेल

encroachment on government land

धामी मंत्रिमंडल ने दी अध्यादेश को मंजूरी

देहरादून। encroachment on government land उत्तराखण्ड मंत्रिमंडल की बैठक शुक्रवार को सचिवालय में सम्पन्न हुई। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण संज्ञेय व गैर जमानती अपराध अध्यादेश को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब अतिक्रमण पर सात से 10 वर्ष का कारावास मिल सकता है। बैठक में 33 विषयों को मंजूरी मिली है जो कि इस प्रकार हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 33 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें 50 बेड से कम क्षमता वाले नर्सिंग होम, अस्पतालों को पंजीकरण में छूट देने के लिए क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी गई है।

मंत्रिमंडल की बैठक सचिवालय के विश्वकर्मा भवन के वीरचंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में हुई। इस दौरान अंत्योदय परिवारों को निःशुल्क तीन सिलिंडर देने और रिफिल करने के फैसले को एक साल बढ़ाया गया।
मंत्रिमंडल की बैठक में जिन फैसलों को मंजूरी मिली है वह इस प्रकार हैं।

पर्यटन विभाग के अंतर्गत जार्ज एवरेस्ट स्टेट मसूरी को पीपीपी मोड पर दिया जाएगा। इसे 15 साल के लिए लीज पर दिया जाएगा जिससे 60 करोड़ की आय होगी।
विद्यालय शिक्षा विभाग में मृतक संवर्ग में 2364 पदों को आउट सोर्स से भरा जाएगा।
बीपीएल परिवार को मिलने वाले तीन गैस सिलेंडर मुफ्त देने की योजना जारी रहेगी।
वैकल्पिक ऊर्जा के अंतर्गत विद्युत नियामक आयोग के कुछ विषयों को विधानसभा में रखा जाएगा।
वित्त विभाग के अंतर्गत लघु बचत योजना के 31 कर्मचारियों को वित्त विभाग में समायोजित किया जाएगा।
सहायक लेखा अधिकारी के पदों में पदोन्नति के लिए नियमावली बनेगी। प्रदेश भर में इसके तहत पदोन्नति होगी।
वित्त विभाग में वन टाइम सेटलमेंट 2023-24 स्कीम को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है।
उत्तराखंड राज्य में माल एवम् सेवा अधिकार में अपीलीय पीठ का गठन हुआ है।
देहरादून के आढ़त बाजार में सड़क चौड़ीकरण का विषय रखा गया। बाजार शिफ्टिंग को ब्राह्मणवाला में सरकारी भूमि एमडीडीए को दी गई।
आवास विभाग के अंतर्गत आढ़त बाजार के प्रभावितों के पुनर्वास के लिए नीति बनाई गई है।
उत्तराखंड क्लीनिकल एस्टेब्लिसमेंट एक्ट में संशोधन को मंजूरी मिली है।
50 बेड़ से कम के अस्पतालों को रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जायेगी।
राष्टीय प्राकृतिक कृषि योजना में गैप फंडिंग को मुख्यमंत्री प्राकृतिक कृषि योजना को मंजूरी दी गई है।
गंगा के किनारे पांच किमी कारीडोर में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए नमामि गंगे प्राकृतिक कृषि योजना को स्वीकृति दी गई है।
पर्यटन विभाग के पटेलनगर मुख्यालय में अब पीपीपी मोड में बनेगा बिजनेस होटल।
परिवहन विभाग की नियमवाली में संशोधनकिया गया है।
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के ढांचे में पद सृजन को मंजूरी दी गई है।
ग्राम पंचायत अधिकारियों के ऊधम सिंह नगर में पद बढ़ाए गये हैं।
वित्त विभाग में केश मैनेजमेंट सेल बनाया गया, जिसमें 11 पदों को मंजूरी मिली है।
अफोर्डबल, हाउसिंग और खेल गतिविधियों को लाने के लिए अब नई नियमावली को मंजूरी मिली है।
मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम को मंजूरी मिली है। मानक तय होने से नशा मुक्ति केंद्र पर नकेल कसी जा सकेगी।

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