मंगलवार को विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन है. इसकी शुरुआत राज्यपाल के आभिभाषण के साथ हुई। राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होते ही विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बजट सत्र की अवधि को बढ़ाने की मांग की है। वहीं सदन शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण से शिष्टाचार भेंट की।
देहरादून में मंगलवार को उत्तराखण्ड राज्य की पंचम विधानसभा के वर्ष–2025 के प्रथम सत्र में अभिभाषण दिया। विधानसभा सत्र की कार्यवाही में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती ऋतु खण्डूडी भूषण जी सहित विधानसभा के सदस्यगण उपस्थित रहे।#Uttarakhand… pic.twitter.com/jrXkxje9qu
— LT GEN GURMIT SINGH, PVSM, UYSM, AVSM, VSM (Retd) (@LtGenGurmit) February 18, 2025
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचन्द अग्रवाल, विधायक खजान दास और पार्वती दास भी मौजूद थे। बजट सत्र के पहले दिन सदन राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हुआ। राज्यपाल ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड, देश का पहला राज्य है। इसमें प्रमुख रूप से महिला हितों की रक्षा की गई है।
एक तरफ राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा तो दूसरी तरफ विपक्षी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष के विधायक वेल में पहुंचकर हंगामा करने लगे. नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सत्र की अवधि न बढ़ाने पर विरोध किया। सदन में सरकार की उपलब्धियों पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने मेजें थपथपाई। उधर कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट और संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बीच बहस शुरू हो गई।
राज्यपाल के अभिभाषण के मुख्य बिंदु
1-गृह विभाग की और से संविधान निर्माताओं के अनुरूप स्वतंत्रता के बाद उत्तराखण्ड के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करने वाले समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य बन गया है।
(2) भारतीय ओलम्पिक संघ की और से राष्ट्रीय खेलों के मेजबानी का अवसर उत्तराखण्ड सरकार को प्रदान किया गया। उत्तराखण्ड में हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखण्ड ने 100 से अधिक पदक प्राप्त कर नया रिकॉर्ड बनाया। विगत राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखण्ड 25वें स्थान पर था, इस बार राज्य पहले सात स्थानों में शामिल है।
(3) नियोजन विभाग की और से राज्य में उपलब्ध संसाधनों के युक्ति संगतीकरण के लिये नीति आयोग, भारत सरकार की तर्ज पर उत्तराखण्ड में ैजंजम प्देजपजनजम वित म्उचवूमतपदह – ज्तंदेवितउपदह न्जजंतंाींदक (सेतु) का गठन किया गया है।
(4) औद्योगिक विकास विभाग की और से वैश्विक निवेशक सम्मेलन में गत् वर्ष हुए निवेश प्रस्ताव के आधार पर ऊर्जा, आवास, विनिर्माण, आधारभूत संरचना एवं पर्यटन आदि के क्षेत्र में निवेश की ग्राउडिंग तेजी से हो रही है।
राज्य की स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 168 स्टार्टअप तथा 15 इन्क्यूबेटर को मान्यता प्रदान की गयी है। भारत सरकार द्वारा राज्य के 1196 स्टार्टअप को पंजीकृत किया गया है। वर्तमान में उत्तराखण्ड स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर श्रेणी में सम्मिलित है।
(5) सामान्य प्रशासन विभाग की और से अन्तर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखण्डी सम्मेलन तथा प्रवासी उत्तराखण्डी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रवासी उत्तराखण्डियों द्वारा प्रमुख रूप से पलायन के कारण खाली हुए गांवों को गोद लेकर विकसित करने का संकल्प लिया गया।
(6) आयुष विभाग ने माह दिसम्बर 2024 को देहरादून में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं अन्तर्राष्ट्रीय एक्सपो का आयोजन किया गया।
(7) कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम-2023 पारित किया गया, जिसके तहत उत्तराखण्ड राज्य की राज्याधीन सेवाओं में चयन के समय चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिये जाने का प्राविधान किया गया है।
(8) समाज कल्याण विभाग की और से दक्ष दिव्यांग कर्मचारियों को विश्व दिव्यांग दिवस पर पुरस्कार के रूप में दी जानी वाली धनराशि को 5000 (पाँच हजार) से बढ़ाकर 8000 (रू आठ हजार) की गयी है एवं कृत्रिम अंग अनुदान की धनराशि को 3500 (रू तीन हजार पाँच सौ) से बढ़ाकर 7000 (रू सात हजार) किया गया है।
(9) पर्यटन विभाग की और से राज्य में पहली बार टिहरी एक्रो फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें 26 देशों के 54 विदेशी तथा 120 देशी पैराग्लाईडिंग पायलटों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
(10) कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग ने सहसपुर, देहरादून स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को स्किल हब के रूप में विकसित करते हुए विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के साथ-साथ मॉडल कैरियर सेंटर की स्थापना की गई है।
(11) परिवहन विभाग ने वाहनों की रीयल टाइम मॉनिटरिंग को वाहनों में वीएलटी डिवाइस संस्थापित की जा रही है। उत्तराखण्ड पहला राज्य है जिसके द्वारा एनआईसी के सहयोग से भारत सरकार के मानकों के अनुरूप बैकएण्ड साफ्टवेयर बनाया गया है।
(12) नागरिक उड्डयन विभाग ने क्षेत्रीय सम्पर्क योजना के तहत 13 स्थानों पर हैलीपोर्ट विकसित किये जा रहे हैं जिनमें चिन्यालीसौड़, गौचर, कोटी कॉलोनी, श्रीनगर, फलसीमा टाट्रिक, हल्द्वानी, सहस्त्रधारा, मुनस्यारी का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
(13) लोक निर्माण विभाग की और से वित्तीय वर्ष 2024-25 में नवम्बर, 2024 तक 116 किमी मार्गों का निर्माण, 579 किमी का पुनःनिर्माण तथा 11 सेतुओं का निर्माण किया गया। इसके अतिरिक्त 18 ग्रामों को सड़क यातायात से जोड़ा गया। पूर्व निर्मित पक्के मोटर मार्गों में कुल 1129 किमी मार्गों का नवीनीकरण कार्य किया गया।
(14) आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत आईआईटी रुड़की के माध्यम से भूकम्प चेतावनी तंत्र विकसित किया गया है, जिसके अन्तर्गत राज्य में कुल 177 सेंसर तथा कुल 112 साइरन स्थापित किये गये हैं।
(15) वित्त विभाग ने जीएसटी के तहत व्यापारियों के नये पंजीयन के संबंध में उत्तराखण्ड राज्य में बायोमैट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण व्यवस्था लागू की गयी है।
(16) भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग ने खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास एवं कल्याण को प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास का गठन किया गया है।
(17) राजस्व विभाग ने भारत सरकार द्वारा संचालित डिजिटल इण्डिया लैण्ड रिकॉर्ड मॉर्डनाईजेशन प्रोग्राम योजनान्तर्गत कैडस्ट्रल मैप्स (सजरा मानचित्र) के डिजिटाइजेशन की कार्यवाही 99 प्रतिशत पूर्ण हो चुकी है।
(18) आवास विभाग के ऑन लाइन एपलिकेशन सिस्टम एप को प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत कोनामित किया गया।
(19) उच्च शिक्षा विभाग की और से नई शिक्षा नीति के तहत राज्याधीन विश्वविद्यालयों एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश सुनिश्चित किये जाने तथा समय से परीक्षा का आयोजन किये जाने को समर्थ पोर्टल प्रारम्भ किया गया है।
(20) ग्राम्य विकास की और से दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजनान्तर्गत ग्रामीण अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार से जोड़ा जा रहा है।
(21) शहरी विकास विभाग की और से स्वच्छ भारत मिशन 2.0-शहरी के तहत 5400 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय, 218 सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय तथा 105 सामुदायिक मूत्रालय निर्मित किये जाने का लक्ष्य है।
(22) ऊर्जा विभाग की और से जल विद्युत परियोजनाओं के विकास को गति प्रदान करने को यूजेवीएन लिमिटेड एवं टीएचडीसी का संयुक्त उपक्रम का गठन कर कुल 489 मेवा क्षमता की 3 जल विद्युत परियोजनाएं एवं कुल 1230 मेवा क्षमता की 2 पम्प स्टोरेज परियोजनाएं आवंटित की गयी हैं।
(23) पेयजल विभाग की और से जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत कुल 96.42 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को नल संयोजन सुविधा से आच्छादित किया जा चुका है।
(24) सिंचाई एवं लघु सिंचाई विभाग की और से प्रस्तावित सौंग बांध पेयजल परियोजना के निर्माण से देहरादून शहरी एवं उपनगरीय क्षेत्रों के लिये वर्ष 2053 तक अनुमानित आबादी के लिये 150 एमएलडी पेयजल की आपूर्ति ग्रेविटी द्वारा सुनिश्चित की जा सकेगी।
(25) महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की और से बेटियों के जन्म को सकारात्मक बनाने एवं शिक्षा को बढ़ावा देने को प्रधानमंत्री की महत्वकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को उत्तराखण्ड की ओर से सशक्त बनाने के उद्देश्य से नंदागौरा योजना संचालित की जा रही है।
(26) अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की और से राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक विकास, रोजगार के अवसर उत्पन्न करने, उनके पारम्परिक कौशल का संरक्षण, पुनर्जीवीकरण एवं उन्नयन करने एवं कौशल विकास को
प्रशिक्षण देते हुए स्वरोजगार स्थापित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हुनर योजना संचालित की जा रही है।
(27) कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग की और से मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार
द्वारा गंगा नदी स्वच्छता कार्यक्रम के तहत नमामि गंगे प्राकृतिक कृषि कोरिडोर योजना का संचालन किया जा रहा है।
(28) गन्ना चीनी विभाग की और से राज्य में गन्ने के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि किए जाने एवं चीनी मिलों को उनकी आवश्यकता के अनुसार गन्ना उपलब्ध कराने के दृष्टिगत गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एवं प्रदेश के बाहर के शोध केन्द्रों द्वारा विकसित उन्नतशील गन्ना प्रजातियों की आधार एवं प्राथमिक पौधशालायें अधिष्ठापित करायी जा रही है।
(29) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की और से राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के प्राथमिक परिवार एवं अन्त्योदय परिवार के लगभग 14 लाख परिवारों को प्रति राशनकार्ड 8 रू प्रति किग्रा की दर से प्रतिमाह 1 किग्रा नमक सब्सिडाईज्ड दरों पर वितरण किया जा रहा है।
(30) पशुपालन विभाग की और से ग्राम्य गोसेवक योजनान्तर्गत निराश्रित नर गोवंशीय पशुओं को आश्रय प्रदान करते हुए 80 प्रतिदिन/प्रति पशु की दर से भरण पोषण अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।
(31) सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की और से अपुणि सरकार परियोजना के तहत अनेक जनकेन्द्रित सेवायें नागरिकों को प्रदान की जा रही है।
(32) वन एवं पर्यावरण विभाग की और से एक पेड़ माँ के नाम का प्रयोग कर वृहद वृक्षारोपण के तहत 30250.23 है. में 206.43 लाख पौध रोपित की गयी।
(33) पंचायतीराज विभाग की और से ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के कार्यों में गति लाने को ई-निविदा के माध्यम से राज्य के 95 विकास खण्डों में कॉम्पैक्टर की स्थापना की जा रही है। वर्तमान में कुल 88 कॉम्पैक्टर स्थापित किये जा चुके हैं।
(34) तकनीकी शिक्षा विभाग की और से उद्योगों की मांग एवं राज्य को ज्ञान आधारित हब के रूप में विकसित करने को प्रदेश के 15 पॉलिटेक्निक संस्थानों में नई प्रौद्योगिकियों के नये पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।
(35) राज्य सम्पत्ति विभाग की और से उत्तराखण्ड निवास, नई दिल्ली नवीन भवन का निर्माण कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका हैं। अयोध्या धाम में राम मन्दिर के समीप समस्त प्रदेश के लिये आरक्षित भूमि में से प्रदेश हेतु लगभग 1.16 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है। उक्त भूमि में प्रदेशवासियों व महानुभावों / अधिकारीगणों हेतु अतिथि गृह के निर्माण के संबंध में विभागीय कार्यवाही गतिमान है।
(36) सैनिक कल्याण विभाग की और से जनपद देहरादून के गुनियाल गांव में शौर्य स्थल (सैन्य धाम) का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है।
(37) श्रम विभाग की और से असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगारों का एकीकृत राष्ट्रीय डाटा बेस निर्मित करने को भारत सरकार द्वारा आरम्भ ई-श्रम पोर्टल में 16 से 50 आयु वर्ग के कामगारों के पंजीकरण की प्रक्रिया सत्त रूप से गतिमान है।
(38) आबकारी विभाग की और से बाहरी प्रदेशों से शराब की तस्करी एवं अवैध शराब के व्यवसाय पर प्रभावी रोक लगाने को विभाग में ट्रैक एण्ड ट्रैस प्रणाली लागू किये जाने की प्रक्रिया गतिमान है।
(39) संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग की और से धार्मिक आस्था के महत्वपूर्ण केन्द्र प्रदेश के लगभग 100 वर्ष पुराने देवालयों, मंदिरों, स्थलों एवं स्मारकों का वृहद सर्वेक्षण कर उनके विकास को विरासत का अंगीकार से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।
(40) जलागम विभाग की और से उत्तराखण्ड के चयनित सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों में पर्वतीय कृषि को लाभदायक बनाया जा रहा है।
(41) सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की और से सांस्कृतिक दलों के माध्यम से ग्रामीण अंचलों तक राज्य सरकार की विभिन्न नीतियों एवं कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। राज्य सरकार की और से निःशुल्क शूटिंग व्यवस्था एवं आकर्षक फिल्म नीति लागू की गई है तथा शूटिंग के लिये अनुमति सिंगल विन्डों के माध्यम से प्रदान की जा रही है।
(42) न्याय विभाग के माध्यम से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की और से कुल 14,654 विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया।
(43) सहकारिता विभाग की और से मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना के तहत पशुपालकों एवं पर्वतीय क्षेत्रों की महिलाओं को सहकारी समितियों के माध्यम से पशुआहार वितरित किया जा रहा है।