- ग्रेड पे के मामले में मुख्यमंत्री ने की है वादाखिलाफीः माहरा
- वादा 4600 ग्रेड पे का था, मगर 4200 का झुनझुना थमाया
- परिवार व बच्चे कंधे पर लगे स्टार से नहीं वेतन-भत्तों से पलते हैं
देहरादून। उत्तराखंड सरकार की ओर से 4200 ग्रेड पे किए जाने को प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करन महारा ने वादाखिलाफी बताया है।
माहरा ने कहा की विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंदोलनरत पुलिस परिजनों के डेलिगेशन से मुलाकात कर यह आश्वासन दिया था की चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले उनकी समस्या का निस्तारण कर दिया जाएगा, मगर चुनाव से पहले और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मामले पर चुप्पी साध कर बैठ गए। इतना ही नहीं जब असंतुष्ट परिजनों ने इस मुद्दे पर प्रेस वार्ता की तो धामी सरकार ने तानाशाही दिखाते हुए चार पुलिसकर्मियों को बिना दोष ड्यूटी से निलंबित कर दिया। माहरा ने कहा के बाद में एक पुलिसकर्मी को बहाल कर दिया गया, मगर तीन आज भी बहाली के लिए बाट जो रहे हैं।
कहा में धामी जी को याद दिलाना चाहता हूं कि 2 साल पहले भी पुलिस कर्मियों को 4200 ग्रेड पे का प्रस्ताव दिया गया था जिसे उन्होंने ठुकरा दिया और वह सड़कों पर उतर आए, मगर आज 2 साल बाद भी उन्हें फिर आप 4200 का ही झुनझुना दे रहे हैं और खुद को महा मानुष की तरह ब्रांडिंग करने पर उतारू है। कहा की चारों ओर कहा जा रहा है कि धामी ने अपना चुनावी वादा पूरा किया जबकि यह कोरा झूठ है वादा 4600 ग्रेड पे का था और पुलिसकर्मियों को न इससे कम की दरकार है ना ज्यादा की।
माहरा ने यह तक कहा कि जो कंधे पर स्टार लगाने का लॉलीपॉप धामी सरकार दे रही है उसे शायद यह नहीं पता कि परिवार और बच्चे कंधे पर लगे स्टार से नहीं पलते वह पलते हैं तनख्वाह से वेतन से भत्तों से। माहरा ने कहा पिछले डेढ़ साल से धामी ने उत्तराखंड पुलिस के जवानों और उनके परिवारों के साथ छल किया है। उत्तराखंड पुलिस आरक्षी को पूर्व की भांति 4600 ग्रेड पे मिलना था (जो कि पहले से चला रहा था) धामी सरकार ने उसे छीन लिया। जब पूर्व में ही सभी कर्मचारियों ने सर्वसम्मति से 42 सो ग्रेड पे लेने से साफ-साफ मना कर दिया था, और फैसले से आपको अवगत भी करा दिया था, आखिर में आपने यही सब करना था तो फिर इतना हंगामा क्यों?। माहरा ने कहां के उत्तराखंड कांग्रेस ने तो अपने मेनिफेस्टो का महत्वपूर्ण हिस्सा ही पुलिस ग्रेड पे को बनाया था। उन्होंने कहा की धामी सरकार द्वारा लिया गया निर्णय पुलिसकर्मियों को स्वीकार्य नहीं है और न ही विपक्ष को।
