देहरादून। निशुल्क वकीलों को बैठने के लिए स्थान देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर अधिवक्ताओं ने दो घंटे तक धरना दिया। सोेमवार को यहां बार एसोसिएशन के आहवान पर अधिवक्ता ने कार्य से विरत रहकर धरना दिया। अधिवक्ताओं का कहना था कि पुराने जिला जज वाली भूमि को अधिवक्ताओं को आवंटित की जाये तथा नये अधिवक्ताओं को सरकार के द्वारा बनाकर दिये जायें।
सम्पर्क करने पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल ने बताया कि अधिवक्ता काफी समय से मांग कर रहे थे कि कचहरी पुरानी जेल परिसर में जा रही है। जिसमें अधिवक्ताओं के लिए चौम्बर बनाये जाने है। जिसके लिए प्रदेश सरकार को अधिवक्ताओं की स्थिति को ध्यान में रखते हुए चौम्बर बनाकर देने चाहिए।
इसके साथ ही जिलाधिकारी पुराने कार्यालय की जमीन भी बार एसोसिएशन को आवंटित करनी चाहिए अपनी इन्हीं मांगों को लेकर आज अधिवक्ताओं ने दो घंटे कार्य से विरत रहते हुए धरना दिया है। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही कल 11 नवम्बर को दोपहर एक बजे तक धरना दिया जायेगा। इसके पश्चात भी अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो कल के धरने के बाद आगे की रणनीति तय की जायेगी।
उन्होने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बार एसोसियेशन की मांगों को लगातार अनदेखा किया जा रहा है। कहा कि आज अधिवक्ताओं ने उत्तराखण्ड सरकार के विरोध में साकेंतिक रूप से रोष प्रकट किया है। अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम और उग्र आंदोलन पर बाध्य होगें, जिसमें शहर बंद कराने से लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जायेगा।
इस दौरान अधिवक्ताओं ने कचहरी परिसर के पास धरना दिया। धरने पर बैठने अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल, दीपक कुमार, अजय त्यागी, राजेश ममंगाई, विजय भूषण पाण्डे, राकेश गुप्ता, राजवीर सिंह, गोविन्द राम, विपुल नौटियाल, चन्द्रशेखर तिवारी आदि शामिल रहे।
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