- विधानसभा की भर्तियों में हुआ है बड़ा झोलः माहरा
- आरोपः सीएम के दो ओएसडियो की पत्नियां शामिल
- नेताओं के चहेतों को रेवड़ी की तरह नौकरियां बांटी गई
देहरादून। उत्तराखंड के काबीना मंत्री व पूर्व विधानसभा स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल के कार्यकाल के दौरान विधानसभा में हुई 129 भर्तियों में बड़ा झोल हुआ है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है लेकिन वहां की विधानसभा में भी मात्र 543 कर्मचारी-अधिकारी कार्यरत हैं लेकिन 70 विधानसभाओं वाले छोटे से राज्य उत्तराखंड ने नौकरियां बांटने के मामले में उत्तर प्रदेश को भी पछाड़ दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने गुरुवार को राजीव भवन में पत्रकारों से वार्ता के दौरान यह आरोप लगाए।
महारा ने कहा कि राज्य गठन हुए 22 साल हो चुके हैं लेकिन जिस अवधारणा के साथ उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था उसको भाजपा राज में हर स्तर पर तार-तार किया जा रहा है।
माहरा ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है लेकिन वहां की विधानसभा में भी मात्र 543 कर्मचारी-अधिकारी कार्यरत हैं लेकिन 70 विधानसभाओं वाले छोटे से राज्य उत्तराखंड ने नौकरियां बांटने के मामले में उत्तर प्रदेश को भी पछाड़ दिया है।
माहरा ने बताया कि 85000 करोड़ के कर्ज में डूबे उत्तराखंड की विधानसभा में कर्मचारियों की संख्या 560 पार कर गई है। महारा ने कहा की जिन लोगों को नौकरियां मिली हैं उनकी पृष्ठभूमि पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। माहरा ने कहा कि यह सच बात है कि उत्तराखंड में बेरोजगारी आज विकराल रूप ले चुकी है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ पहुंच वाले और बड़े लोगों के सगे संबंधियों को ही मौका दिया जाए। माहरा ने यहां तक कहा की अवसर सबके लिए एक समान होने चाहिए और कोई भी भर्ती हो वह मेरिट के आधार पर होनी चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पैसा लेकर नौकरी देने की जिस तरह की बातें सूत्रों से निकल कर आ रही हैं यदि उसमें सत्यता है तो यह राज्य के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और घातक है।
माहरा ने सिलसिलेवार गिनाते हुए कहा की जिन 129 लोगों को विधानसभा में रखा गया है उनमें से ज्यादातर लोगों की सफेदपोशों के साथ निकटता सर्वविदित है। माहरा ने आरोप लगाया कि पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के पीआरओ, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पीआरओ, संगठन महामंत्री अजेय कुमार के पीआरओ व सीएम के दो ओएसडियो की पत्नियों को भी नौकरियों पर रखा गया है। प्रदेश अध्यक्ष ने पुरजोर शब्दों में इस तरह की कार्यप्रणाली और परिपाटी की निंदा करते हुए कहा कि यह राज्य के लिए बहुत ही अधिक चिंतनीय और घातक है क्योंकि यही परिपाटी युवाओं में हो रहे आक्रोश और अवसाद को जन्म दे रही है। माहरा ने कहा की उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य के भविष्य के लिए इस तरह की बंदरबांट अच्छे संकेत नहीं है।
