छोटे-मझोले ठेकेदारों का दमन कर रही सरकारः कांग्रेस
डीपीडीओ और वीडीओ भर्ती घोटाले में कांग्रेस के आरोप सही साबित हुए
सरकार तत्काल अपने मंत्रियों का त्यागपत्र दिलाएः माहरा
प्रदेश में अवैध खनन का कारोबार चरम पर
देहरादून। प्रदेश में हो रहे अवैध खनन ओर डीपीडीओ और वीडीओ भर्ती घोटाले को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने सरकार पर अवैध खनन कारोबारियों को संरक्षण देने ओर छोटे-मझोले ठेकेदारों का दमन करने का आरोप लगाया है। सोमवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश में अवैध खनन का कारोबार चरम पर चल रहा है। अवैध खनन के नुकसान की भरपाई के लिये और बाहर से आने वाले ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार छोटे ठेकेदारों का दमन कर रही है। माहरा ने कहा कि डीपीडीओ और वीडीओ भर्ती घोटाले में जो आरोप कांग्रेस ने लगाए थे, वह सच साबित हो चुके हैं। सरकार को तत्काल प्रभाव से नैतिकता के आधार पर अपने मंत्रियों से इस्तीफे दिलवा देना चाहिए। माहरा ने कहा कि डीपीडीओ और वीडीओ भर्ती में घोटाले का जब हमने आरोप लगाया था, तब भाजपाईयों ने कांग्रेस के उपर ही कई प्रकार के आरोप लगा दिये थे, अब एसटीएफ ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे साबित होता है कि भर्ती के दौरान घोटाला हुआ था, अब सरकार को अपने मंत्रियों से त्यागपत्र ले लेना चाहिए। माहरा ने भाजपा की तिरंगा यात्रा को लेकर भी सवाल उठाये।
माहरा ने कहा भाजपा सरकार खनन की रॉयल्टी बढ़ाने में लगी हुई है। 2007 में भाजपा सरकार ने 37 रुपये पड़ने वाली रॉयल्टी को 34 कर दिया था, वहीं, 2017 में भाजपा की सरकार बनने के बाद इस रॉयल्टी को रेते में 197 रुपए, जबकि पत्थर में 194 रुपये कर दिया गया। ऐसे में प्रदेश के भीतर अवैध खनन के कारोबार के चलते रेवेन्यू के लॉस को ठेकेदारों से वसूला जा रहा है। उन्होंने कहा एक घन मीटर पर रॉयल्टी लगभग 240 से 245 रुपए पड़ रही है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा सरकार ने एक और फरमान जारी कर दिया है कि जो इस रॉयल्टी के कागजात जमा नहीं करेगा उस ठेकेदार को यह रकम 5 गुनी चुकानी पड़ेगी। उन्होंने इसे गंभीर विषय बताते हुए कहा कि सरकार छोटे ठेकेदारों का उत्पीड़न करने में लगी हुई है। बाहर से आने वाले ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए व अवैध खनन के नुकसान की भरपाई करने के लिए छोटे ठेकेदारों का दमन किया जा रहा है। कांग्रेस ने सरकार से इसे तत्काल प्रभाव से पुरानी व्यवस्था पर लाने की मांग उठाई।
